मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के साथ होंगे नगरीय निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट !!

हाइलाइट्स –
कोर्ट ने एक सप्ताह में सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा !
अदालत ने पुराने 14 फीसदी आरक्षण को रखा !
सत्य की जीत हुई है : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान !

मध्य प्रदेश !!
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव OBC आरक्षण के साथ होंगे। यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को शिवराज सरकार की जीत बताया जा रहा है। भाजपा ने इसकी अपनी जीत बताई है तो कांग्रेस ने कहा है कि यह कोई नहीं बात नहीं है बल्कि अदालत ने पुराने 14 फीसदी आरक्षण को रखा है। अदालत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही एक सप्ताह के आधार पर OBC आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, सत्यमेव जयेत। सत्य की जीत हुई है। आज का दिन ऐतिहासिक है। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं और OBC आरक्षण के साथ।चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने पाप किया था। कांग्रेस के लोग ही सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके कारण ही OBC आरक्षण के बिना चुनाव होंगे। CM ने कहा कि उनकी सरकार ने हर संभव प्रयास किया और OBC कमीशन बनाया। उसने दौड़कर व्यापक सर्वे किया और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाई। वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की।

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CM चौहान ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने निकाय वार सर्वे रिपोर्ट मांगी और जब उसे पेश की तो कांग्रेस के लोग खुशी मनाते रहे कि अब तो OBC आरक्षण के बिना ही चुनाव होंगे तो भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका तलाशते रहे। चौहान ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करते हैं और अब चुनाव OBC आरक्षण के साथ होंगे। कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र करते रहे। कभी OBC को न्याय देने की उनकी नियत नहीं थी। कमलनाथ पर पलटवार किया कि जब उन्होंने OBC आरक्षण 27 फीसदी दिया था तो तब अदालत में क्यों सही स्थिति नहीं रखी जिससे कोर्ट ने स्टे दे दिया था। अब OBC को न्याय मिला है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्याय का आभार माना। CM का संकल्प था कि स्थानीय निकाय चुनाव OBC आरक्षण के साथ होगा। सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर जो फैसला सुनाया है, वह स्वागत योग्य है। कांग्रेस इस चुनाव को रोकने का जो भी प्रयास किया था, वह सफल नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई जगह 27 से भी ज्यादा OBC को आरक्षण मिलने की संभावना है।

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कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सही स्थिति नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि OBC को वास्तव में केवल 14 फीसदी ही आरक्षण मिलेगा जबकि इस वर्ग की आबादी 56 फीसदी है। सरकार ने सही स्थिति कोर्ट में नहीं रखी और इस कारण OBC वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सत्यता को समझ कर फैसला सुनाया है। यह भाजपा की जीत नहीं है बल्कि जो पुराना आरक्षण 14 फीसदी को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मगर OBC के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना यह मध्य प्रदेश के OBC वर्ग की जीत है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का सरकार ने गठन किया था। आयोग ने तीन महीने के भीतर अपनी तैयारी कर वार्ड के मुताबिक OBC की स्थिति का पता लगाकर रिपोर्ट तैयार की। 600 पेज के साथ आयोग ने यह रिपोर्ट बनाई। इसमें सभी वार्डों में OBC की आबादी को बताया गया और उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था।

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